जे नहोस् भन्ने थियो अन्त्यमा त्यहि भयो, देउवाको कामले देशभर खैला-बैला !

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

काठमाडौँ – संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाली सेनासँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि पुनः ताकेता गरेको छ।

यूएस आर्मी प्यासिफिकका कमान्डर जर्नेल चार्ल्स ए फ्लिनले नेपालमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) मा नेपाली सेनाले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भएका भेटमा उनले एसपीपीलाई चाँडै टुंग्याउन आग्रह गरे।

जानकार स्रोतका अनुसार रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै त्यसलाई अघि बढाउन प्रमुख दलबीच राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने बताएका छन्। अमेरिकाले दुई महिनाअघि स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरेर नेपाल सरकार र सेनालाई नयाँ मस्यौदा समेत बुझाइसकेको छ।

‘प्रधानमन्त्री देउवा स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमबारे सकारात्मक रहेको बुझेका छौँ। तर यसमा थप छलफल आवश्यक छ, किनकि यो सन् २०१९ यता अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो। हामी स्टेट पार्टनरसिपमा सहभागी हुँदा एकातिर अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी भएको सन्देश जान्छ भने अर्कोतिर यसले हामीलाई भूराजनीतिक संकटतिर लैजानेछ,’ रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।

तर, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति शर्माले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमबारे थप छलफल आवश्यक रहेको अमेरिकी सैनिक अधिकारीलाई बताएको स्रोतले जानकारी दियो।

‘प्रधानसेनापतिले आफ्नो रिजर्भेसन राखेका छन्। उनको अब हुने अमेरिका भ्रमणमा पनि त्यसबारे केही सहमति हुनेछैन,’ स्रोतले भन्यो।

तर नेपाली सेनाले आधिकारिक रुपमा त्यसबारे केही बताएको छैन। नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले यसबारे भने, ‘प्रेस विज्ञप्तिमा जति विवरण सार्वजनिक भयो, त्यसबाहेक मैले अन्य कुरा भन्न सक्दिनँ। अमेरिकी सेनाका जर्नेलको भ्रमण सद्भावनापूर्ण रह्यो। छलफलका कुनै विशेष एजेन्डा थिएनन्, कुनै ठोस निर्णय पनि भएका छैनन्।’

सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा पहिलो पटक अमेरिकी सेनाले एसपीपीको मस्यौदा पठाए पनि नेपालका तर्फबाट सकारात्मक जवाफ दिइएको थिएन। सन् २०१८ सम्म कुनै जवाफ नआएपछि ओली सरकारका पालामा अमेरिकाका तर्फबाट पुनः त्यसबारे ताकेता गरेको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली बताउँछन्।

‘तर स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग रहेकाले त्यसमा नेपाली सेना सहभागी हुँदा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा धक्का पुग्ने निष्कर्षसहित अघि बढ्न नसकिने जवाफ अमेरिकालाई दिएका थियौँ,’ उनले भने।

ज्ञवालीका अनुसार अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमसम्बन्धी समझदारी पत्रबारे अध्ययन गर्न ओली सरकारले समिति बनाएको थियो। समितिमा रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए।

‘समिति बनाइए पनि त्यसलाई हामीले अघि बढाएनौँ। त्यसपछि यो पेन्डिङ थियो। अहिले फेरि देउवा सरकारका पालामा यो अघि बढाउन खोजिएको सुनेका छौँ। यसबारे सरकारले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने।

सत्तारुढ कांग्रेसले अमेरिकी सेनासँगको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमबारे अमेरिकाले पठाएको मस्यौदामा मौनता कायम राखेको छ। गत पुसमा नेपालखबरसँगको कुराकानीमा कांग्रेस नेता तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजालले नेपाली सेनासँग स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमका लागि अमेरिकाका तर्फबाट प्रस्ताव पुनः आएको र सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए।

रिजालका अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन भएपछि एसपीपी अघि बढाउने विषयमा अमेरिकी पक्षसँग संवाद भइरहेको थियो। उनलाई अमेरिकाले जनवरी अन्तिम सातामा औपचारिक भ्रमणमा पनि बोलाएको थियो। पेन्टागनमा औपचारिक वार्ता हुने निधो पनि भएको थियो। भ्रमणको मुख्य उदेश्य एसपीपीमा थप छलफल गर्नु थियो। तर रिजालले पार्टी महाधिवेशनमा पराजित भएपछि रक्षामन्त्रीबाट हठात् राजीनामा दिए, उनी अमेरिका भ्रमणमा पनि गएनन्।

‘मैले राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्री देउवा एसपीपीमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। सायद अघि बढ्ला,’ उनले भनेका थिए। त्यसयता अमेरिकाले रक्षामन्त्री समेत रहेका देउवासँग एसपीपी अघि बढाउन ताकेता गरिरहेको छ।

अर्को एक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाको अब हुने अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकाको चाहना छ। त्यसकै लागि माहौल बनाउन अमेरिकी जर्नेल फ्लिनको भ्रमण भएको हो।

तर सत्तारुढ माओवादीका एक वरिष्ठ नेता एसपीपीबारे राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनले यसबारे देउवाले अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह गरिनसकेको बताए।

माओवादी केन्द्रका ती नेताले पार्टीभित्र अमेरिकी सेनाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेको बताए।
‘अमेरिकी सेनाले हाम्रो सेनासँग अघि बढाउन खोजेको यो कार्यक्रम इन्डो प्यासिफिक मिलिटरी स्ट्राटिजीको अंग हो भन्ने स्पष्ट नै छ। त्यसमा नेपाली सेना सहभागी हुँदा नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल भएको ठहरिन्छ, जुन हाम्रो असंलग्न विदेश नीति विपरीत हुन्छ। यसबारेमा हामीले पार्टीभित्र छलफल गर्दैछौँ’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणका क्रममा स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा नेपाली सेना सामेल हुनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको सम्भावना रहेको उनले बताए।

‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र त्यसका एजेन्डाबारे सत्तागठबन्धनमा छलफल भइसकेको छैन’ उनले भने।

अमेरिकी जनरल फ्लिन नेपाल आएकै दिन बिहान प्रचण्डसँग अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख म्यानुअल मिकलरले भेटेका थिए। तर भेटमा के कुरा भयो, बाहिर आएको छैन।

बिहीबार नेपाल आएका अमेरिकी सेनाका जर्नेल फ्लिनले यहाँ भएका उच्चस्तरीय भेटमा पनि नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध थप मजबुत पार्न चाहेको प्रस्ट सन्देश दिएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा नेपाली सेनासँगको सम्बन्धलाई उनले जोड दिएका थिए।

नेपाली सेनासँग रणनीतिक साझेदारीका लागि स्टेट पार्टनरसिपमा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकाले जोड दिइरहेकै बेला फ्लिनले आइतबार नेपाली सेनालाई ‘एउटा भरपर्दो स्थल शक्ति र संसारकै पुरानो सेनामध्ये एक रहेको’ बताए।

शिवपुरीस्थित सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै फ्लिनले त्यस्तो बताएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

फ्लिनले शनिबार अमेरिकी दूतावासले कान्तिपथस्थित फोरा दरबारमा आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रममा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति, समृद्धि र स्थिरता अमेरिकाको चाहना रहेको बताएका थिए। सीमित संख्यामा नेपाली सेनाका निवृत्त अधिकारी र सुरक्षाविद् सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा नेपाली सेनासँग विश्व शान्तिका लागि सहकार्य गर्न चाहेको उनले बताएका थिए। त्यतिमात्र नभएर उनले नेपाली सेनासँग सिक्न चाहेको समेत बताएका थिए।

परराष्ट्र तथा सामरिक मामिलाका जानकारहरुले फ्लिनको अभिव्यक्ति बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिमा अर्थपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यातले यसलाई बदलिँदो भूरणनीतिक माहौलमा अमेरिकाले नेपालको अवस्थितिलाई महत्व दिएको रुपमा अर्थ्याए।

‘चीन र भारतका बीचमा हामी छौँ। भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ भने अर्कोतिर चीन अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी मुलुक हो। यस हिसाबले नेपाललाई भरपर्दो जमिनी शक्ति भन्नुको अर्थ उनीहरुले हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई महत्व दिएको रुपमा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने।

परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डेले अमेरिकी सेनाका जर्नेलले नेपाली सेनालाई भरपर्दो स्थल शक्ति भन्नुको विभिन्न अर्थ लाग्ने बताए।

‘अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारीबाट आएको यसखालको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।

उता अमेरिकी सेनासँगको नेपाली सेनाको बढ्दो हिमचिमप्रति संसदमा प्रति सत्तारुढ दलकै सांसदले समेत प्रश्न उठाएका छन्।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेत देव गुरुङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अब हुन लागेका अमेरिका भ्रमण रोक्न माग गरे। गुरुङको भनाइमा माओवादीकै अर्का सांसद गिरिराजमणि पोख्रेलले सहमति जनाउँदै अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच हस्ताक्षर गर्ने भनिएको सामरिक महत्वको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम बारे प्रश्न उठाए।

अमेरिकी सेनाकाे स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम बारे संसदमा दैनिक जसाे प्रश्न उठ्न थालेकाे छ तर सरकारकाे तर्फबाट त्यसबारेमा जवाफ दिइएकाे छैन ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सोमबार भएको छलफलमा सांसदहरुले अमेरिकी सेनाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले सिंगो संसद र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई जवाफ दिनुपर्ने बताए।

एमालेका सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा नेपाल र अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयका बीचमा सम्झौता हुनलागेको आफूले सुनेको बताए।

‘अमेरिका सेनाको युटा नेशनल गार्डलाई नेपालमा ल्याउने वातावरण तयार हुनेछ। के हामी अर्को देशको सेनालाई यहाँ बस्न दिन सक्छौँ। के यो हाम्रो असंलग्न विदेश नीतिको विरुद्ध हुँदैन?’ उनले प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण तयारी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् नभई अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनामार्फत् हुनु गम्भीर रहेको उनले बताए।