काठमाडौँ, २५ वैशाख : विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) मा भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ । साथै पौडेललाई नौ वर्ष कैद र रु २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ जरिवाना हुने गरी सजाय निर्धारण गरेको हो ।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आज उक्त प्रकरणमा सजाय निर्धारण गरेको हो । अदालतले यही वैशाख ७ मा पौडेललाई दोषी ठहर गरेको थियो । सोही प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासनीसहित आठ जनाले भने सफाइ पाएका थिए । अदालतले दोषी ठहर गरेलगत्तै पौडेललाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक समेतको मिलेमतो र योजनामा छ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर रु २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गर्दै २०८० असोज १५ मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सफाइ पाउनेमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हालका सचिव मरासिनी रहनुभएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायकले सफाइ पाउनुभएको छ ।
